बुंदेलखंड के निवासियों और पवित्र चित्रकूट धाम जाने वाले देश भर के तीर्थयात्रियों के लिए योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में ‘चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे’ के संशोधित प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी गई है। लगभग 1,008.67 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला यह 6-लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे चित्रकूट धाम को सीधे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इस एक्सप्रेसवे के बनने से न केवल समय की भारी बचत होगी, बल्कि यात्रा भी अधिक सुरक्षित और सुगम बनेगी। राज्य सरकार के अनुसार, इस एक्सप्रेसवे पर वाहनों को अधिकतम 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की अनुमति होगी।
उत्तर प्रदेश सरकार इस लिंक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का पूरा खर्च उठाएगी। केंद्र सरकार इसमें आर्थिक रूप से शामिल नहीं होगी।
15.172 किलोमीटर लंबा लिंक एक्सप्रेसवे
प्रस्तावित चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे 15.172 किलोमीटर लंबा होगा। इसे इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन (EPC) मोड के तहत बनाया जाएगा। एक्सप्रेसवे लगभग 110 मीटर चौड़ा होगा और इसमें छह लेन होंगी। इस पर वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा 120 किलोमीटर प्रति घंटा होगी।
प्रोजेक्ट में पुल, फ्लाईओवर और 17 अंडरपास होंगे
इस प्रोजेक्ट में न केवल सड़क का निर्माण होगा, बल्कि कई महत्वपूर्ण संरचनाओं का निर्माण भी शामिल होगा। एक्सप्रेसवे में एक बड़ा पुल, चार छोटे पुल, एक फ्लाईओवर, 17 अंडरपास और 23 पुलिया (कलवर्ट) शामिल करने का प्रस्ताव है। एक टोल प्लाज़ा और टोल कनेक्शन बूथ भी बनाए जाएंगे।
कैबिनेट की मंज़ूरी के बाद, प्रोजेक्ट के लिए बिल्डर चुनने की प्रक्रिया शुरू होगी। ग्लोबल बोलियां (global bids) आमंत्रित की जाएंगी। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद, एक्सप्रेसवे का निर्माण आगे बढ़ेगा।
चित्रकूट एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल है। हर साल कई तीर्थयात्री और पर्यटक इस जगह पर आते हैं। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से चित्रकूट धाम की यात्रा आसान और तेज़ होने की उम्मीद है। दूर-दराज के इलाकों से यात्रा करने वाले लोगों को बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, और छह-लेन वाली, एक्सेस-कंट्रोल्ड सड़क यात्रा को और आसान बना देगी। मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन पॉलिसी-2025
कैबिनेट ने राज्य में खिलौना बनाने के काम को बढ़ावा देने, निवेश आकर्षित करने और रोज़गार के अवसर पैदा करने के लिए ‘उत्तर प्रदेश खिलौना निर्माण प्रोत्साहन नीति-2025’ (Uttar Pradesh Toy Manufacturing Promotion Policy-2025) को भी मंज़ूरी दे दी है।
