सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि वे न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 61 साल करने पर विचार करें। साथ ही, कोर्ट देश भर में इसे एक समान रूप से 62 साल करने की मांग वाली याचिका पर भी विचार कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि यह अंतरिम व्यवस्था 1 अप्रैल से उन जगहों पर लागू होगी, जहाँ राज्य सरकार और संबंधित हाई कोर्ट इस कदम पर सहमत होंगे। चीफ़ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और वी. मोहना की बेंच ने कहा कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने-अपने हाई कोर्ट से सलाह करके इस पर फ़ैसला लेना चाहिए।
कोर्ट ने यह भी साफ़ किया कि इस अस्थायी इंतज़ाम का उस अंतिम फ़ैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा जिसमें यह तय होना है कि क्या पूरे देश में ज़िला न्यायपालिका के जजों की रिटायरमेंट की उम्र एक समान रूप से 60 से बढ़ाकर 62 साल की जानी चाहिए या नहीं।
अपने आदेश में बेंच ने कहा कि सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों (UTs) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस मुद्दे पर अपने-अपने अधिकार क्षेत्र वाले हाई कोर्ट से सलाह करके फ़ैसला लें। अगर वे सहमत होते हैं, तो ऐसे राज्यों में न्यायिक अधिकारियों को 61 साल की उम्र तक सेवा में बने रहने की अनुमति दी जाएगी। सेवा में बने रहने की यह अनुमति इन कार्यवाही के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया कि वे हाई कोर्ट से सलाह लेने के बाद दो हफ़्ते के अंदर अपना पक्ष रिकॉर्ड पर रखें। संबंधित हाई कोर्ट से भी कहा गया है कि वे इसी समय-सीमा के भीतर अपना जवाब दाखिल करें। हालाँकि, जो राज्य और हाई कोर्ट पहले से ही इस बढ़ोतरी का समर्थन करते हैं, उन्हें विस्तृत जवाबी हलफ़नामे के बजाय केवल सहमति का एक संक्षिप्त बयान दाखिल करना होगा। बेंच ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, जबकि हाई कोर्ट के जज 62 साल की उम्र में रिटायर होते हैं। बेंच ने कहा कि इस अंतरिम व्यवस्था से मुख्य कानूनी मुद्दे पर अंतिम फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा।
बेंच ने कहा कि हम यह साफ कर देते हैं कि शुरुआत में तय किए गए कानूनी सवाल पर यह कोर्ट स्वतंत्र रूप से फैसला करेगा, चाहे राज्य या हाई कोर्ट कोई भी रुख अपनाएं।
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 2002 के उस फैसले के संदर्भ में आया है जिसमें जस्टिस के. जगन्नाथ शेट्टी कमीशन की सिफारिश को खारिज कर दिया गया था। कमीशन ने जिला जजों की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाकर 62 साल करने का प्रस्ताव दिया था। तब से, तेलंगाना और मध्य प्रदेश समेत कुछ राज्यों ने उम्र बढ़ाने की दिशा में कदम उठाए हैं। बुधवार को बेंच को बताया गया कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की फुल कोर्ट ने एक प्रस्ताव पास किया है जिसमें न्यायिक अधिकारियों की रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 साल करने की सिफारिश की गई है।
