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सुप्रीम कोर्ट ने नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ रद की सभी FIR, CJP ने 5 सितंबर का मार्च वापस लिया

सुप्रीम कोर्ट ने नीट प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर रद कर दी हैं, जिसके बाद CJP ने 5 सितंबर को दिल्ली में होने वाला अपना प्रस्तावित मार्च स्थगित कर दिया है।

नीट प्रदर्शन मामले में प्रदर्शनकारियों पर दर्ज सभी एफआईआर को सुप्रीम कोर्ट ने रद कर दिया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में छात्रों के खिलाफ दर्ज सभी मामले रद माने जाएंगे।

हालांकि, गंभीर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले आरोपियों को इससे छूट नहीं दी गई है। सुप्रीम कोर्ट के इस ऐतिहासिक कदम के बाद CJP ने दिल्ली में 5 सितंबर को होने वाले अपने प्रस्तावित मार्च को वापस ले लिया है।

सरकार ने दिया था आश्वासन
कोर्ट का यह आदेश केंद्र सरकार के उस आश्वासन के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि 20 जुलाई के प्रदर्शन को लेकर प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मामले वापस ले लिए जाएंगे। साथ ही भविष्य में इस विरोध प्रदर्शन को लेकर कोई नया मामला दर्ज नहीं किया जाएगा।

आपराधिक रिकॉर्ड वालों पर एक्शन
हालांकि, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जंतर-मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन में शामिल 2,873 लोगों में से कुछ के खिलाफ एक FIR पर आगे बढ़ने की अनुमति दी है। जिन लोगों के खिलाफ एफआईआर बढ़ाने की अनुमति दी गई है उनका गंभीर आपराधिक रिकॉर्ड रहा है।

केंद्र सरकार का सकारात्मक रुख
चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के सामने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि दिल्ली पुलिस सहित बिहार, असम, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सरकारों ने छात्रों पर दर्ज FIR रद करने की याचिकाएं दायर की हैं।

सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास के साथ बातचीत की सराहना की। इस पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि दोनों पक्षों ने सकारात्मक रुख अपनाया है और हम कोई दुश्मन नहीं हैं।

CJP ने वापस लिया मार्च
CJP के प्रवक्ता सौरभ दास ने बताया कि केंद्र सरकार के सकारात्मक आश्वासन और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद 5 सितंबर के मार्च का आह्वान वापस लेने का फैसला लिया है।

उन्होंने कोर्ट और दोनों पक्षों के वकीलों का आभार जताते हुए उम्मीद जताई कि आदेश का समय पर पालन होगा।

पीड़ित परिवारों के लिए मुआवजे की समयसीमा तय
NEET-UG 2026 परीक्षा रद होने और पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों को मुआवजा देने के मुद्दे पर भी कोर्ट ने अहम निर्देश दिया।

सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वस्त किया कि केंद्र सरकार पीड़ितों को मुआवजा देने के वादे पर कायम है, लेकिन इसके तरीकों को अंतिम रूप देने के लिए तीन महीने का समय चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को तीन महीने के भीतर मुआवजे की पूरी प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है।

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