जिला जज न्यायालय का फैसला आने के बाद कलेक्ट्रेट में बनी मस्जिद को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया गया है। अप्रिय घटना की आशंका को देखते हुए शहर में जगह-जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। हालांकि रात में यह अफवाह फैल गई थी। इंटरनेट मीडिया पर सांसद और पार्षदों द्वारा बयानबाजी भी की जा रही थी। वहीं कैराना की सांसद इकरा हसन को उनके घर पर पुलिस ने नजरबंद कर दिया है।
मस्जिद को अवैध बताते हुए बजरंग दल के पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी ने मार्च -2025 में शिकायत की थी कि कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद अवैध है। परिसर का व्यावसायिक उपयोग भी हो रहा है जो कलेक्ट्रेट परिसर की सुरक्षा के लिए खतरा है। यह मामला सिटी मजिस्ट्रेट कोर्ट में डेढ़ वर्ष से चला आ रहा था।
जुलाई में कोर्ट ने मस्जिद को अवैध माना था। इसके बाद जिला जज न्यायालय ने भी तीन दिन पहले दिए आदेश में सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश को सही माना था।
जिला न्यायालय के फैसले के बाद की कार्रवाई
हालांकि शुक्रवार रात से ही अफवाह फैल रही थी कि मस्जिद को ध्वस्त किया जा रहा है। इसके बाद पार्षदों और सांसद इमरान मसूद ने इंटरनेट मीडिया पर आकर अपनी बात रखी थी। शनिवार सुबह सवेरे मौके पर छह बुलडोजर की मदद से मस्जिद को ध्वस्त करने की कार्रवाई की गई। किसी भी अप्रिय घटना की आशंका को देखते शहर में जगह-जगह भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है।
इकरा हसन को किया हाउस अरेस्ट
सहारनपुर में कलेक्ट्रेट वाली मस्जिद प्रकरण को लेकर कैराना सांसद इकरा हसन रात में सहारनपुर जा रही थी। इस बीच उनके घर कैराना थाना पुलिस पहुंची और उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। थाना प्रभारी समेत बड़ी संख्या में पुलिस कर्मी उनके आवास पर मौजूद है।
रात में मस्जिद सील, सुबह चला बुलडोजर
प्रशासन की टीम ने शुक्रवार देर रात कलेक्ट्रेट परिसर स्थित मस्जिद को सील कर दिया था। इसके बाद शनिवार सुबह बुलडोजर मौके पर पहुंचा और मस्जिद के उस हिस्से को गिराने की कार्रवाई शुरू की गई, जिसे प्रशासन सरकारी जमीन पर बना हुआ मानता है। कार्रवाई को देखते हुए कलेक्ट्रेट के सभी एंट्री पॉइंट बंद कर दिए गए। मौके पर एडीएम और नगर निगम की टीम मौजूद रही। सुरक्षा के लिए 10 से ज्यादा थानों की पुलिस के साथ पीएसी भी तैनात की गई। प्रशासन ने लोगों की नाराजगी और संभावित विरोध को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था कड़ी रखी है।
आखिर क्या है मस्जिद से जुड़ा पूरा मामला?
पिछले महीने सिटी मजिस्ट्रेट की अदालत ने कलेक्ट्रेट परिसर में बनी मस्जिद को अवैध मानते हुए उसे खाली कराने और ध्वस्तीकरण से जुड़ा आदेश दिया था। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने जिला जज की अदालत का रुख किया था और कार्रवाई पर रोक की मांग की थी। गुरुवार को जिला जज की अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और सिटी मजिस्ट्रेट के 16 जुलाई के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद प्रशासन ने रात में मस्जिद को सील कर दिया और अगले दिन सुबह ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी।
‘खाली करने का आदेश था, तोड़ने का नहीं’
मुस्लिम पक्ष का कहना है कि सिटी मजिस्ट्रेट ने मस्जिद को खाली करने का आदेश दिया था, उसे गिराने का नहीं। पक्ष की ओर से अब जिला अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की तैयारी की जा रही है। पूर्व सांसद फजलुर्रहमान ने भी प्रशासन से जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि जिला अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद अब मस्जिद को खाली कराने के मामले में हाई कोर्ट में मजबूती से कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी। उनका कहना था कि मस्जिद पक्ष के पास अदालत में अपनी बात रखने के लिए अभी करीब 22 दिन का समय बाकी है।
‘हाई कोर्ट जाएंगे, लोगों से शांति की अपील’
मस्जिद के ध्वस्तीकरण से पहले कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मुस्लिम पक्ष इस मामले को लेकर हाई कोर्ट जाएगा। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा कि मामले को कानूनी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। इमरान मसूद का दावा है कि विवादित जमीन के रिकॉर्ड में वाहिद खान और याकूब खान के नाम दर्ज हैं और ये नाम पुराने समय से चले आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे राजस्व रिकॉर्ड और धार्मिक स्थल के लंबे समय से मौजूद होने की बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
