उत्तर प्रदेश में गो-संरक्षण अब केवल आश्रय और चारे तक सीमित नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप, इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ऊर्जा आत्मनिर्भरता का मजबूत आधार बनाया जा रहा है। इसी दिशा में यूपी गोसेवा आयोग और ‘पार्टनर्स इन प्रॉसपेरिटी’ (पीएनपी) के बीच एक अहम एमओयू (MOU) साइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य गोशालाओं में उपलब्ध गोबर को स्वच्छ ऊर्जा, जैविक खाद और प्राकृतिक खेती के लाभदायक संसाधन में बदलना है।
1000 तकनीकी विशेषज्ञों का नेटवर्क और दीनबंधु मॉडल
इस बड़े समझौते के तहत प्रदेश की गोशालाओं में ‘दीनबंधु मॉडल बायोगैस संयंत्र’ स्थापित किए जाएंगे। इन संयंत्रों के सुचारू संचालन, नियमित रखरखाव और फील्ड मॉनिटरिंग के लिए चरणबद्ध तरीके से 1,000 तकनीकी कर्मियों का एक बड़ा स्थानीय नेटवर्क तैयार किया जाएगा। यूपी और उत्तराखंड में पहले ही 3,900 से अधिक बायोगैस इकाइयां बना चुकी पीएनपी संस्था अब तकनीकी डिजाइन, गोबर आकलन, निर्माण और प्रशिक्षण में पूरा तकनीकी सहयोग देगी।
ऊर्जा, जैविक खाद और कार्बन लाभ का पूरा ईको-सिस्टम
यह पहल सिर्फ बायोगैस बनाने तक सीमित नहीं है; यह एक पूरी सर्कुलर इकोनॉमी का निर्माण है। गोशाला के गोबर से पहले स्वच्छ ऊर्जा तैयार होगी। इसके बाद संयंत्र से निकलने वाली ‘जैव-स्लरी’ को प्राकृतिक और पुनर्योजी कृषि के लिए जैविक खाद (बायो-इनपुट) के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। इससे खेतों में रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता घटेगी और भविष्य में इस मॉडल को पर्यावरणीय ‘कार्बन लाभ’ (Carbon Projects) से जोड़ने के रास्ते भी खुलेंगे।
‘गोबर अपशिष्ट नहीं, आय और समृद्धि का संसाधन’
यूपी गोसेवा आयोग के अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता के अनुसार, गोबर को अब कचरा नहीं बल्कि ऊर्जा और ग्रामीण आय का स्रोत मानने का समय है। इस पहल से गोशालाएं अपने संसाधनों के बल पर आत्मनिर्भर बनेंगी और स्थानीय किसानों व ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। यह तकनीकी साझेदारी प्रदेश में ‘गोबर से ऊर्जा, ऊर्जा से जैविक कृषि और जैविक कृषि से समृद्ध ग्रामीण अर्थव्यवस्था’ की अवधारणा को असल मायनों में जमीन पर उतारने का काम करेगी।
